सरकार 10,000 रुपये ऋण दे रही है, बड़ी बात यह है कि इसे पाने के लिए कोई दस्तावेज और गारंटी की आवश्यकता नहीं

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नई दिल्ली: भारत में लकडाउन से रोजगार और कारोबार प्रभावित हुआ है । लोगों को आरंभ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और बैंक की लंबी प्रक्रिया, उच्च ब्याज दरों के कारण लोग उधार लेने से डरते हैं पर ऐसे में मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपये का तत्काल कर्ज देने का फैसला किया है ।

आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण वितरित किया जाएगा:

छोटे व्यवसायों को अब देशभर में 3.8 लाख जनसेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से आत्मनिहार निधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक के ऋण मिल सकते हैं । सरकार की डिजिटल और ई- गवर्नेंस सेवा इकाई सीएससी ई- गवर्नेंस सविर्सिज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह कहा।

(PMSVAFY) प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है । योजना के तहत, छोटे व्यवसायों के लिए 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध है योजना के तहत ऋण लेने वाले इन उद्यमियों को नियमित रूप से अपने ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और डिजिटल लेनदेन में पुरस्कृत भी किया जाता है ।

इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा और इस क्षेत्र के लिये नये अवसर खुलेंगे । योजना के तहत, सीएससी इन छोटे व्यवसायों को पंजीकृत करने में मदद करेगा ।

मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार ने कहा कि यह पूंजी एक साल की अवधि के लिये होगी, सभी व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन करना होगा, और उन्हें कैश बैक ऑफर मिलेगा ।”

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