भारतीय सेना (नौसेना, वायु सेना, भूमि सेना) रक्षा मंत्रालय के अधीन है। सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) गृह मंत्रालय के अधीन है।
एक सैनिक जो पूर्व सैनिक के रूप में सेना से सेवानिवृत्त हुआ, अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए आरक्षित है। सीआरपीएफ के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है भारत सरकार सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन का भुगतान करती है।
सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त होने के बाद से पेंशन में कोई विशेष सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता । सरकार के बजट में सेना के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है।
जानें सीआरपीएफ के बारे में:
गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ फंडिंग प्राप्त करता है । विशेष मामलों में, सीआरपीएफ सीमा के करीब के क्षेत्रों में सैन्य नियंत्रण में काम कर सकती है । सेना कभी भी सीआरपीएफ के अधीन नहीं होती है ।
सैनिक साल में 90 दिन कमाते हैं सीआरपीएफ सैनिकों के लिए, यह व्यवस्था केवल 45 दिनों के लिए है । सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए विशेष सुविधाओं वाले अस्पताल बनाए गए हैं । सीआरपीएफ के लिए, यह सुविधा बहुत कम है ।